योजनेबद्दल :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग
लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन
राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय दि. 20 जून 2018
रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व
पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत
उपलब्ध करूण देणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या
उत्पन्नात वाढ करण्यास व सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट
करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. सन २०१८-१९ पासून राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना नव्याने
सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा
लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजना शासनाच्या
कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.
योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदान पहिल्या वर्षी ५०%, दुसऱ्या वर्षी ३०% आणि तिसऱ्या वर्षी २०% अश्या तीन वर्षात देण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९०% तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८०% ठेवणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे.
या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकरी कोंकण विभागात कमीत कमी १० गुंठे तर जास्तीच जास्त १० हे. आणि इतर विभागात कमीत कमी २० गुंठे तर जास्तीच जास्त ६ हे. क्षेत्र मर्यादेत लाभ घेऊ शकतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत पात्र लाभार्थांना प्रथम त्या योजनेतील निकषाप्रमाणे लाभ घेणे आवश्यक आहे, उर्वरित क्षेत्रासाठी (वरील क्षेत्र मर्यादेच्या अधीन राहून) लाभार्थी या योजनेतून लाभ घेऊ शकतात.
अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य आहे.
योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदान पहिल्या वर्षी ५०%, दुसऱ्या वर्षी ३०% आणि तिसऱ्या वर्षी २०% अश्या तीन वर्षात देण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९०% तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८०% ठेवणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे.
या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकरी कोंकण विभागात कमीत कमी १० गुंठे तर जास्तीच जास्त १० हे. आणि इतर विभागात कमीत कमी २० गुंठे तर जास्तीच जास्त ६ हे. क्षेत्र मर्यादेत लाभ घेऊ शकतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत पात्र लाभार्थांना प्रथम त्या योजनेतील निकषाप्रमाणे लाभ घेणे आवश्यक आहे, उर्वरित क्षेत्रासाठी (वरील क्षेत्र मर्यादेच्या अधीन राहून) लाभार्थी या योजनेतून लाभ घेऊ शकतात.
अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.
फळबागेनुसार मिळणारी अनुदान रक्कम जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा.
आवश्यक कागदपत्रे :
- ७/१२ व 8-अ उतारा
- हमीपत्र
- संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमातीशेतकऱ्यांसाठी)
कोणाला मिळणार लाभ : पात्रता
- लाभार्थ्यास फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य आहे.
- सर्व प्रवर्गाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल. (कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी, व अज्ञात मुले)
- लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देय आहे. संस्थात्मक लाभार्थांना देय नाही.
- शेतकऱ्यास स्वतःच्या नावावर ७/१२ असणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतकऱ्यास स्वतःच्या हिश्याच्या मर्यादेत लाभ घेता येईल.
- ७/१२ वर कुळाचे नाव असल्यास कुळाची संमती आवश्यक आहे.
- परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
- इतर शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केली असल्यास ते क्षेत्र वगळून वरील विभागानुसारच्या क्षेत्र मर्यादेत शेतकऱ्यास लाभ घेता येईल.
अधिक माहितीसाठी पीडीएफ डाउनलोड करा.